Raghav Chadha: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਭਾਂਭਾਨੀ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੱਢਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 18 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਉਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
