Home ਦੇਸ਼ Mobile Call Recording Illegal: ਪਤਨੀ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ-ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਦਾਇਰ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ | ਦੇਸ਼

Mobile Call Recording Illegal: ਪਤਨੀ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ-ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਦਾਇਰ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ | ਦੇਸ਼

0
Mobile Call Recording Illegal: ਪਤਨੀ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ-ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਦਾਇਰ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ | ਦੇਸ਼

[ad_1]

Mobile Call Recording Illegal: ਜਿਵੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਅੱਜ-ਕਲ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲਗੇ ਇਕ ਅਵਾਜ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ‘ਚ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।  

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? 

ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ-2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਧਾਰਾ 72 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

– ACTION PUNJAB NEWS

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here