Same Sex Marriage: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 3-2 ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਸੀਜੀਆਈ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਜੱਜ ਹਨ ਸ਼ਾਮਲ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਵੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ-ਸੀਜੇਆਈ
ਖੈਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚਾਰ ਫੈਸਲੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ-ਸੀਜੇਆਈ
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਕਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਮਲਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਔਰਤ ਵੀ ਲੈਸਬੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
18 ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 18 ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
– ACTION PUNJAB NEWS
