ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ 3 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਪਾਇਆ।”
ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਅਜੋਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ‘ਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ਼ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਨਲਵਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਨਲਵਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
ਅਦਾਲਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੂਜੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਚ ਚੋਣਵੇ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣਹਾਰ ਵਕੀਲ ਅਕਸਰ ਇਸ ਲਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਦੀ ਦਸਤਕ; ਅਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ
– ACTION PUNJAB NEWS
