Wednesday, October 9, 2024
More

    Latest Posts

    ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ…”/On student self killings supreme court stated more pressure on children than parents | ਦੇਸ਼ | ActionPunjab


    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚ ‘ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ’ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ‘ਦਬਾਅ’ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। 

    ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਵੀ.ਐਨ. ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਵਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

    ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਰੁਧ ਨਰਾਇਣ ਮਾਲਪਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਮੋਹਿਨੀ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਆਸਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਪੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ?”

    ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

    ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਦੇ 2020 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਉਚਿਤ ਫੋਰਮ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

    ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਰੁਧ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਉਹ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ IIT-JEE (ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ NEET (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਕਮ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ) ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

    ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ “ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹ (ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

    ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸੁਰੰਗ ਹਾਦਸਾ: ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ

    – With inputs from agencies


    actionpunjab
    Author: actionpunjab

    Latest Posts

    Don't Miss

    Stay in touch

    To be updated with all the latest news, offers and special announcements.