PSPCL ranking drops: 12ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। PSPCL ‘ਬੀ’ ਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 20ਵੇਂ ਰੈਂਕ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ‘ਏ’ ਗ੍ਰੇਡ ਨਾਲ 16ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 83.8 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 61.6 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਵੱਲੋਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
53 ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਨੂੰ ‘ਏ+’ ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਏ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। PSPCL ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਬੀ’ ਗਰੇਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
PSPCL ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100 ‘ਚੋਂ 61.1 ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ, “ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੂਰੇ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। PSPCL ਨੂੰ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 4,776 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਤੱਕ ਘਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅੰਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2023 ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
PSPCL ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਆਯਾਤ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ PSPCL ਦੁਆਰਾ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ, 2023-24 ਦੌਰਾਨ PSPCL ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ 771 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
