SC On Mineral Tax : ਖਣਿਜਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਤਭੇਦ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਣਿਜਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 8:1 ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਣਿਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਫ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਣਿਜਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਯੋਗ ਰਾਇਲਟੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ 8 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਖਣਿਜਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਇਲਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ, ਏਐਸ ਓਕਾ, ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ, ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ, ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ, ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਜੱਜ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੀ ਅਤੇ 7 ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਖਣਿਜਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ 2 ਦੀ ਐਂਟਰੀ 50 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਖਣਿਜਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Railway Budget ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 5,147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਹੜੇ- ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ
– ACTION PUNJAB NEWS
