ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਸਰਹਿੰਦ-ਪਟਿਆਲਾ ਸੜਕ ਦੇ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚਹੁੰ-ਮਾਰਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 7,392 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਦਰੱਖਤਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਰਾਜ ਦੇ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਫ 3.67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਬੇ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਵਣਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਪਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਪਾਰਸਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਢੁਕਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਘਟਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ।
– ACTION PUNJAB NEWS
