ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ (ਐਫਐਸਐਲ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਐੱਲ
,
ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਐਸਐਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ
ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਐਸਐਲ ਲਈ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਫ.ਐਸ.ਐਲ. ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
