- ਹਿੰਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ
- ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ
ਕਸ਼ਮੀਰ29 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
- ਲਿੰਕ ਕਾਪੀ ਕਰੋ
ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ 7 ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹਨ। (ਫਾਈਲ)
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 5ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ‘ਚ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਐਨਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
LG ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ NC ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ।
ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ‘ਤੇ 3 ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ: ਇਹ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ।
- ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਰਿਕ ਕਰਾ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਉਮਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ, LG ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਮਰ ਨੇ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ (ਐਲਜੀ) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਲਜੀ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ… 2 ਪੁਆਇੰਟ
- ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 4 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ?
- ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
- ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
- ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਧਾਰਾ 286, 287, 288 ਅਤੇ 304 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।
- ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 15% ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਅਤੇ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਮਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ…
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਐਨਸੀ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 42 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਐਨਸੀ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 6 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ।
ਭਾਜਪਾ 29 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2014 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਪੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਇਲਤਿਜਾ ਮੁਫਤੀ ਵੀ ਬਿਜਬੇਹਰਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 28 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
,
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ…
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ, ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕੋਲ ਕੀ ਵਿਕਲਪ ਹਨ?
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ…
ਉਮਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੈਂਟਰ ‘ਚ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਸੀ।
ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ…
