ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗਲਤ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜ ਫਲਾਇੰਗ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਲੈਕ
,
3954 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ 2063 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਵਾਲੇ 43 ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ 1751 ਨਮੂਨੇ, ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ 100 ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਦੇ 40 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ। ਗਲਤ ਬਰਾਂਡ ਵਾਲੇ 48 ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ.
ਸਰਕਾਰ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੇਗੀ
ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1100 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ +91-98555-01076 ‘ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਖਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 1985 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਐਕਟ, 1955 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
