ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
,
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।
