ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਨੇ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਜਾਮਨਗਰ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ
135 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ-ਪੰਚਕੂਲਾ) ਤੋਂ ਸਰਹਿੰਦ (ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲਾ) ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਜਾਮਨਗਰ ਕਾਰੀਡੋਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਣਾ (ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲਾ) ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ – ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਰਹਿੰਦ 27.37 ਕਿਲੋਮੀਟਰ; ਸਰਹਿੰਦ ਤੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 51.83 ਕਿਲੋਮੀਟਰ; ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ 33.3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ 21.79 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਪੈਕੇਜਾਂ ਲਈ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 3D ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2022-23 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, NHAI ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
NHAI ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪਰਯੋਜਨਾ ਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਤਹਿਤ 27.37 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸਰਹਿੰਦ ਮੋਹਾਲੀ NH 205 AG ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ, SAS ਨਗਰ ਤੋਂ NH-205-A ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ NH-205-A ‘ਤੇ ਸੈਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ, ਸਰਹਿੰਦ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 44 (ਦਿੱਲੀ-ਅੰਬਾਲਾ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ NH-44)।
ਪੈਕੇਜ 1, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਰਹਿੰਦ – ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ NH 44 ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ – ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਾਰੀਡੋਰ (ਮੋਹਾਲੀ-ਸਰਹਿੰਦ-ਸਹਿਣਾ) ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 655 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਪੂਰਾ ਸਟ੍ਰੈਚ, ਮੋਹਾਲੀ-ਸਰਹਿੰਦ-ਸਹਿਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਜਾਮਨਗਰ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। NHAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ NH-44 ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸਰਹਿੰਦ, ਖੰਨਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ NHAI ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ NHAI ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 30 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਕੰਮਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰਿਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਯਥਾ-ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ‘ਤੇ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਦੀ-ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਜਾਮਨਗਰ ਕਾਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬੱਦੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਾਮਨਗਰ/ਕਾਂਡਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ NH-44 (GT ਰੋਡ/ਪੁਰਾਣੀ NH-1) ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੱਕ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸਪੀਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 30 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। .
ਨਹਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 60 ਮੀਟਰ ਹੈ ਪਰ NHAI ਨੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਵਾਲਾ ਵਿਖੇ 76 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਪੈਨ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 76 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਪੈਨ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ 60 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। NHAI ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 76 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਪੇਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
