ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
,
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਬੈਕਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਇਧਰ ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
10 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਣੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨਿਖਿਲ ਮਦਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 10 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਕਰਨਾਲ, ਪਾਣੀਪਤ, ਰੋਹਤਕ, ਹਿਸਾਰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨੇਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਵੇਗੀ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਖ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਚੋਣ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸੇ 3 ਕਾਰਨ…
1. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਲਾਭ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 48 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3. ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਹੈ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪਕੜ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 5 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਫਾਇਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
