ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੋਨਭੱਦਰ ਚੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ
ਦਰਅਸਲ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ, 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ: ਦਿੱਲੀ-ਵਾਰਾਨਸੀ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦਾ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਹੁਣ ਰਸਤੇ ‘ਚ 12 ਦੀ ਬਜਾਏ 14 ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 80 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 12.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ (ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ਡ ਚੇਂਜ ਕਾਨੂੰਨ)। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਲੋਜ਼ਰ ਚਾਰਜ: ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਗੰਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਸੱਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
