ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਏਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੀ
,
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੇਸ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਲੀਜ਼ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ
ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਦੋ ਗੋਦਾਮ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲਏ ਸਨ। ਵਿਵਾਦ 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਪਹਿਲੀ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ 2023 ਦੀ ਵਾਧੂ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ।
ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ‘ਤੇ 2023 ਦੀ ਅਸਲ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਨਵੰਬਰ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
