ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਜਬਲਪੁਰ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਮੰਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ?’
,
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੈਥ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਜੈਨ, ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਧੀਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਲਪੁਰ ਦੇ ਓਪੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 19 ਨਵੰਬਰ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ…
ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2003 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਜਬਲਪੁਰ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਬਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਓਪੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਬਲਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ, ਭਗਵਾਨਗੰਜ, ਮਦਨਮਹਲ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਨਗਰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬਣੇ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਸੁਦਰਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ
ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਗਾਰਡਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਦਰਕਾਂਡ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਤੂ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਟੀਆਈ ਹੇਮੰਤ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐਚਕਿਊ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰੀਨਾਰਾਇਣ ਚਾਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਟੀਆਈ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੋ
