ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਫੰਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਫੰਡ, ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਕੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2022 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜੋ ਕਿ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ (800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
