ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਸੰਜੌਲੀ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। – ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ
ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਮਸੀ) ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
,
ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਲਫਨਾਮਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਜਾਕਤ ਅਲੀ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਜਾਕਤ ਅਲੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅਲਹੁੱਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਨਕ ਮੰਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ। – ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ 8 ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਪਰਲੀਆਂ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਲਨ, ਮੰਡੀ, ਕੁੱਲੂ ਅਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਉਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਪਰਲੀ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
