- ਹਿੰਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ
- ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਬਨਾਮ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ; ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2024 ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ
ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ17 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
- ਲਿੰਕ ਕਾਪੀ ਕਰੋ
6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ (ਧਾਰਾ 370) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਿਧਾਇਕ ਖੂਹ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਖ਼ੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਰਾਠਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਓ। ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਜੰਮੂ ਦਾ ਜੈਚੰਦ’ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਖੂਹ ‘ਚ ਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ- ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਸ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਹਾਲੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸ਼ੇਖ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਕੁੱਲੇ, ਪੀਸੀ ਮੁਖੀ ਸੱਜਾਦ ਲੋਨ ਅਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ- ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਖੁਦ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ
ਜੰਮੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (5 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਹਾਇ-ਹਾਇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐੱਲ.ਜੀ. ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾੜ ਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਬਦੁਰ ਰਹੀਮ ਰਾਥਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
