ਵਿਰੋਧੀ ਵਕਫ਼ ਜੇਪੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕੱਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਕਫ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ : ਜੇਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਜੇਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।

ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਹੁਬਲੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।

ਜੇਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਲ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਦੌਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?

ਦਰਅਸਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਂਸਦ ਤੇਜਸਵੀ ਸੂਰਿਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਪੀਸੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੇਜਸਵੀ ਸੂਰਿਆ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ, 3 ਅੰਕ

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿਜੇਪੁਰਾ, ਕਲਬੁਰਗੀ, ਬਿਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਮੋਗਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਕਫ਼ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਵਿਜੇਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 44 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਵਿਵਾਦ ਵਧਦੇ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜੇਹਾਦ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।

ਜੇਪੀਸੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ 21 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ 7 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 3 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਜੇਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ 5 ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ

ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਦੌਰਾ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗੁਹਾਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ (ਉੜੀਸਾ), 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ), 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ (ਬਿਹਾਰ) ਅਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਮੁਤੱਵੱਲੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ।

ਜੇਪੀਸੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ 21 ਮੈਂਬਰ ਹਨ- 7 ਭਾਜਪਾ ਦੇ, 3 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। 1. ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ (ਭਾਜਪਾ) 2. ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ (ਭਾਜਪਾ) 3. ਤੇਜਸਵੀ ਸੂਰਿਆ (ਭਾਜਪਾ) 4. ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਾਰੰਗੀ (ਭਾਜਪਾ) 5. ਸੰਜੇ ਜੈਸਵਾਲ (ਭਾਜਪਾ) 6. ਦਿਲੀਪ ਸੈਕੀਆ (ਭਾਜਪਾ) 7. ਅਭਿਜੀਤ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ (8) 16. ਦਿਨੇਸ਼ਵਰ ਕਾਮਤ (ਜੇਡੀਯੂ) 18. ਸੁਰੇਸ਼ ਗੋਪੀਨਾਥ (ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ., ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ) 19. ਨਰੇਸ਼ ਗਣਪਤ ਮਹਸਕੇ (ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ) 2. ਅਰੁਣ ਭਾਰਤੀ (ਐਲਜੇਪੀ)-ਆਰ) 21. ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ (ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ)

ਜੇਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ 10 ਮੈਂਬਰ – 4 ਭਾਜਪਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 1. ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ (ਭਾਜਪਾ) 2. ਡਾ. ਮੇਧਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਲਕਰਨੀ (ਭਾਜਪਾ) 3. ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ (ਭਾਜਪਾ) 4. ਡਾ: ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਅਗਰਵਾਲ (ਭਾਜਪਾ) 5. ਸਈਅਦ ਨਸੀਰ ਹੁਸੈਨ (ਕਾਂਗਰਸ) 6. ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮ ਉਲ ਹੱਕ ( ਟੀਐਮਸੀ) 7. ਵੀ ਵਿਜੇਸਾਈ ਰੈਡੀ (ਵਾਈਐਸਆਰਸੀਪੀ) 8. ਐਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ (ਡੀਐਮਕੇ) 9. ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ (ਆਪ) 10. ਡਾ. ਧਰਮਸਥਲਾ ਵਰਿੰਦਰ ਹੇਗੜੇ (ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ)

ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ JPC ਮੀਟਿੰਗਾਂ…

22 ਅਗਸਤ, ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ: ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ 44 ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ…