ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਕੋਲਕਾਤਾ5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
- ਲਿੰਕ ਕਾਪੀ ਕਰੋ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਜੇ ਰਾਏ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ (10 ਅਗਸਤ) ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਨ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ NTF ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਿਆਲਦਾਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਜੇ ਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਸੰਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੋਰਟਰੂਮ ਲਾਈਵ
ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
CJI: ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ: 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
CJI: ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਬੂਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
CJI: ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ… ਅਸੀਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ NTF ਨੇ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ – ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਦੂਜਾ – ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਨ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ NTF ਨੂੰ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨਟੀਐਫ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ NTF ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ
15 ਅਕਤੂਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
30 ਸਤੰਬਰ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਮਰੇ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ “ਧੀਮੀ” ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
17 ਸਤੰਬਰ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
9 ਸਤੰਬਰ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਲਾਨ (ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
22 ਅਗਸਤ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ” ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਐਨਟੀਐਫ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ “ਭਿਆਨਕ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
