ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
,
ਇਸ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਟਾਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ., ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 2022 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
