ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?
ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਨਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ MSMEs ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਵੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ MSMEs ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੈ?
‘ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ’ (FAME) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਧਾਤੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
ਕੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ MSMEs ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ 3 ਗੁਣਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਲੇਮ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੀਆਰਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ: ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਹੋਇਆ ਅਮੀਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?
