ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਈਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਭੰਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭੰਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪਰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
