ਬੈਂਗਲੁਰੂ43 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
- ਲਿੰਕ ਕਾਪੀ ਕਰੋ
ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ. (ਫਾਈਲ)
ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 5 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਦਰਅਸਲ, ਖੜਗੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਖੜਗੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ
ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਖੜਗੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ, ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ।
ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ-ਭਾਜਪਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
31 ਅਕਤੂਬਰ: ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ‘ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੋਲ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 5,6, 10 ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
1 ਨਵੰਬਰ: ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖੜਗੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਕਸ. ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਜਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ…
1 ਨਵੰਬਰ: ਖੜਗੇ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ- ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੁਮਲਾ
ਖੜਗੇ ਨੇ ਪੀਐਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ – ਝੂਠ, ਧੋਖਾ, ਧੋਖਾ, ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹ ਨਾਮ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ‘ਬੀ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ, ਜਦਕਿ ‘ਜੇ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੁਮਲਾ ਹੈ। 100 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੁਹਾਡੀ ਢੋਲਕੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਜੀ, ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰੂਰ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।
9 ਨਵੰਬਰ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ-ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਤ ਤੇਲੰਗਾਨਾ-ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ…
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, SC ਨੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਜੇ ਸ੍ਰੀਧਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 2 ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ…
ਅਕਤੂਬਰ 2024: ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਜੇ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਮੁਫਤ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਜੇ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਾਲਾਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (14 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਤਹਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ 2022: ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਮੁਫਤ ‘ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਕਰਦੇ ਹਨ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ‘ਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਮੁਫਤ ‘ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ…
RBI ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ‘ਚ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਵੇ: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਡੀ. ਸੁਬਾਰਾਓ ਨੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ…
