ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ16 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
- ਲਿੰਕ ਕਾਪੀ ਕਰੋ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਦੈਪੁਰ ‘ਚ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਿਤਾ ਸਲੀਮ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ‘ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੜਕ ਹੋਵੇ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਮੰਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਰਗਾਹ, ਸਿਰਫ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ।
1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਤੋਂ 5 ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ…
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ– ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ- ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ- ਨੰ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ- ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ- ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
- 17 ਸਤੰਬਰ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਹੱਥ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹੋ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਫਟੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜੇਕਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ…
- 12 ਸਤੰਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਖੇੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਠਲਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ…
- 2 ਸਤੰਬਰ: ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ-ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
,
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ…
MP ‘ਚ 2 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ, ਕਮਲਨਾਥ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਰਾਇਲ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰਫਤਾਰ, ਮੋਹਨ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ?
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਬਾਬੂਲਾਲ ਗੌੜ ਨੇ ਪਟਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਲਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜੀ ਤਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧ ਗਈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ…
ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ AMU ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1967 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ- ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਏ.ਐੱਮ.ਯੂ.) ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 1967 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 4:3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗੁਆ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 1967 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਸ਼ਾ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਸੰਸਥਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ…
