ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀਆਰਓਏ) ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੀਆਰਓ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਗੇ।
ਪੀਆਰਓਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਾਊਕੇ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।”
ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਸਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ., ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
