ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੁਆਇੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਈਆਰਸੀ) ਨੇ 1 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ 9.4% ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਯੂਟੀ ਪਾਵਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 19.44% ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਵਿਰੋਧ ਹੈ।
,
ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 0-150 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੁਦ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ 0-100 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ 4.88 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 301 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ 7.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, 0-50 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਸਲੈਬ 2.00 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 151 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ 5.97 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ।
ਜੇਈਆਰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧਾ 2018-19 ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 9.58% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 1% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਊਰਜਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
