SC-ST ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੰਗੀ, ਨੀਚ, ਭਿਖਾਰੀ, ਮੰਗਣੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
,
ਦਰਅਸਲ, ਮਾਮਲਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
13 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 31 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਚਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਾਪ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਚਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਭੰਗੀ, ਨੀਚ, ਭਿਖਾਰੀ ਅਤੇ ਮੰਗਣੀ) ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੱਥੋਪਾਈ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਚਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੀ।
ਇਧਰ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਲੀਲਾਧਰ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੰਗੀ, ਨੀਚ, ਮੰਗਨੀ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ |
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਪਿਆ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਪ-ਦੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ।
