ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਯੂ.) ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੀ.ਏ. ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ. ਬੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਣਦੀਪ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ‘ਲਾਅ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ’ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
,
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ
ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ
ਪੀ.ਯੂ. ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਲੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 2, 2007 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 5(a) ਅਤੇ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਰਣਦੀਪ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਉਸ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀ.ਯੂ. ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
ਪੀਯੂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
