ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨ ਕਿ “ਜਾਣਿਆ ਮੁਜਰਮ” ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ… ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ “ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ”।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ “ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ” ਦਾ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਤਨੂ ਬੇਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ-ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਰੁਣ ਗੋਸਾਈਨ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। “ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ”ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ।
