ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 10 ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਐਚ.ਪੀ.ਐਸ.) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 40 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਡਰ ਸਾਲ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ (ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
,
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾ ਭੇਜਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਐਚਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਰੀਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਡਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਡਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਪਕ ਸਹਾਰਨ, ਕਮਲਦੀਪ ਗੋਇਲ, ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੌਰੀਆ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਦੇਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ (ਆਈਪੀਐਸ) ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 40 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਸ ਬੈਚ ਦਾ ਸਾਲ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ
1. ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (f) ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
2. ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਫਲਤਾ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੇਮੰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 10 ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਚ ਸਾਲ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ | ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਚ ਦੇ ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। 14 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪੁਲਿਸ) ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈਓ ਸੁਸ਼ਮਾ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਐਸ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ) ਨਿਯਮ, 1955 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਚ ਸਾਲ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਬੈਚ ਸਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਦੇਰੀ ਲਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਹੇਮੰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਛਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ‘ਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 10 ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ, 2004 ਵਿੱਚ ਐਚਸੀਐਸ ਅਤੇ ਅਲਾਈਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2003 ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਐਚਪੀਐਸ) ਯਾਨੀ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਦੇਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2006 ਅਤੇ 2007 ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.
ਕਾਡਰ ਸਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਡਰ ਸਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (IAS, IPS, IFS ਆਦਿ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੇਵਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
,
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਖਬਰ…
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ, 5 IPS ਅਤੇ 3 HPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ; ਸੌਰਭ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ 5 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਐਚਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 1998 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਸੌਰਭ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈਪੀਐਸ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਈਜੀਪੀ ਸਾਊਥ ਰੇਂਜ ਰੇਵਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈਪੀਐਸ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਈਜੀਪੀ/ਐਚਏਪੀ ਮਧੂਬਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੋ
