ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਧਾ ਕੇ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਦੀ। ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਫੀਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰਨਗੇ।
ਹਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਮਸੀਆਰਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਮਿੰਟੋ, ਵਾਣੀ ਵਿਲਾਸ, ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਅਤੇ ਟਰੌਮਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ, ਸਰਜਰੀ, ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚੇ ਹਨ। 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ 10 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ 20 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਜਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
