- ਹਿੰਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ
- ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ; ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾਨ | ਹੁਨਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ56 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
- ਲਿੰਕ ਕਾਪੀ ਕਰੋ
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਨ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੈੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਨੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਅਡਾਨੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਦਾਅਵਾ- ਠੇਕੇ ਲਈ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ, ਉਸ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਾਗਰ ਅਡਾਨੀ, ਵਿਨੀਤ ਜੈਨ, ਰਣਜੀਤ ਗੁਪਤਾ, ਸਿਰਿਲ ਕੈਬਨਿਸ, ਸੌਰਭ ਅਗਰਵਾਲ, ਦੀਪਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਰੂਪੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 265 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਕੇਸ ਅਡਾਨੀ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ…
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- PM ਮੋਦੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਵਾਬ- ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਖੁਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਜੀ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ‘ਚ ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ (ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ) ਖੁਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ…
ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ $12.1 ਬਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ 1.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਘਟ ਕੇ 57.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (4.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਰਹਿ ਗਈ।
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ 10 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ 1 ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 23.44 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ, ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 18.95% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ।
ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ…
ਪਹਿਲਾ ਵਿਵਾਦ: ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ‘ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ਅਡਾਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਨੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਾਲੋ-ਆਨ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 27 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, 24 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ, ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ 12 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਘਟ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਾਲੋ-ਆਨ ਪਬਲਿਕ ਆਫਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਯਮੇਵ ਜਯਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ।’
ਦੂਜਾ ਵਿਵਾਦ: ਘੱਟ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਵਜੋਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ, ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ $28 (ਲਗਭਗ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ‘ਲੋਅ-ਗ੍ਰੇਡ’ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। 2360) ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ‘ਖਰੀਦਾ ਕੋਲਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਪ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ (ਟੈਂਗੇਡਕੋ) ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਵਜੋਂ $91.91 (ਲਗਭਗ 7750 ਰੁਪਏ) ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਾ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ।
- ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ।
- ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ 2019 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 32 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ 30 ਕੋਲੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਸ ਰਕਮ ‘ਚ ਲਗਭਗ 582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
,
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਖਬਰ…
ਦਾਅਵਾ- ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ, ਨੋਟਿਸ ਸਿਆਸੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣਾ ਯੂਐਸ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਈਸੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਮਨ ਸਹੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ…
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਸੀਨਾ ਪੀ.ਐੱਮ.
ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ…
