ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤਰੀਕ ਆਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
,
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀ.ਐਮ.ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ‘ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਸਮੇਤ 12 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਹਨ। 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ-2 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ।
ਕੋਹੜ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਮਰਨ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਏ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਕਿਸਾਨ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਤਸਵੀਰ 4 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ।
13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਥੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
