ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋ-ਆਪਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਫਾਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਜੈਨ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ.
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਵਸੀਲੇ ਹਨ, ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟ/ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ, ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਬੀਮੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾੜ, ਕੁੱਤੇ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
