ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਥਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
,
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਡੀਡੀਪੀਓ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ।
ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।
