ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਢੋ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤਕੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
,
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਕੀਆ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
3 ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਅਦਾਲਤ
ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਕੀਆ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 3 ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 1922 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 14 ਕਟਕ ਵਿਖੇ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਿੱਕੇ ਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤ ਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਕੀਆ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾ ਭਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
