ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ (ਬੀਐਮਐਲ) ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੀਐਮਐਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। “ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਰਡੀ 390 ‘ਤੇ ਬੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਤੋਂ ਰੱਖੇ ਇੰਡੈਂਟ (ਨਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ) ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਪੁਆਇੰਟ ‘ਤੇ 135 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੰਪਰਕ ਪੁਆਇੰਟ ‘ਤੇ 593 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ”ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਹੈ।
1 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀਐਮਐਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ 6,017 ਕਿਊਸਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ 6,062 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੱਡੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਬੀਐਮਐਲ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ 623 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 424 ਕਿਊਸਿਕ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
