ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਵਰਕਫੋਰਸ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 200 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕੰਮ 600 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 26,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਉਪਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਟੂ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਗੁਰਮੀਤ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। .
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹਨ।
ਭੂਦਨ ਨੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 12-15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ 2-7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਪੂਰਵਕ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵੱਧਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
