ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਰੂਲਜ਼, 1951 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2002 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, “ਸਿੱਧੂ ਘੁਟਾਲਾ” ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। 5 ਸਤੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2001 ਦੇ ਬੈਚ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੈਚਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 27 ਸਤੰਬਰ, 2002 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ
2016 ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 18 ਮਾਰਚ 2002 ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 2018 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2008 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ, 2002 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
