ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ “ਬੀੜ” ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 24 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ “ਬੀੜ” ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇੜੇ ਖਿੱਲਰੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਸੀ.
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
