ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਨਲ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ), ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੀਪੀਆਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮ-ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ “ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ” ਅਤੇ “ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ” ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ “ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ” ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੀਪੀਆਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ: ਬਹਿਲ ਚੰਦਰ ਕਾਗੋ, ਡਾ: ਗਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੋਲਵੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
