ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
,
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ (ਟੰਕਾ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ 2007-2017 ਦੌਰਾਨ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 2015 ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 2007-17 ਦੌਰਾਨ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ- ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟਕਸਾਲੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ‘ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ 4 ਗਲਤੀਆਂ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮਾਫੀ-
1. ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ
2007 ਵਿੱਚ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
2. ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਖੀਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
3. ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਫਰੀਦਕੋਟ) ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ (ਫਰੀਦਕੋਟ) ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 110 ਅੰਗ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ।
4. ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਆਲਮ ਸੈਨਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ, 24 ਨੂੰ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ |
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
