ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ,
ਜੀਏਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਏਟੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਚਰਚਾ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ, ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC), ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਪਕਰ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਡੂੰਘੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
