ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-26 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ।
1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਫਲਾਈਨ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-26 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ।
,
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 95 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਫਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਣਗੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਬੋਟ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੱਸ ਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਟੋਕਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ।
ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, EWS ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਡੋਗਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
