ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ4 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
- ਲਿੰਕ ਕਾਪੀ ਕਰੋ
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2015 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 10 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 1987 ਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਮਡ ਕਾਂਸਟੇਬੁਲਰੀ (ਪੀਏਸੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 35 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ (ਸਾਮੀ ਉੱਲਾ, ਨਿਰੰਜਨ ਲਾਲ, ਮਹੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ) ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਆਨੰਦ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਲਤ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਗਿਆ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2015 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ 16 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ 2018 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 22 ਮਈ 1987 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਸੀ। ਪੀਏਸੀ ਦੀ 41ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੀ ਸੀ-ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 45 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 35 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਲਟੂਨ ਕਮਾਂਡਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 19 ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 16 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 302 (ਕਤਲ), 364 (ਅਗਵਾ), 201 (ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ), 120-ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੀਏਸੀ ਦੇ 66 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
