ਗੁੰਡੂ ਰਾਓ, ਜੋ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੋਰਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ 2018 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗਾਰਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਸ਼ਰਨ ਪਾਟਿਲ, ਡਾ: ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਐਚ.ਐਮ., ਡਾ.ਪੀ.ਸੀ.ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਡਾ.ਡੀ.ਵੀ.
