ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਐਂਟਰੀ; ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ GRAP-2 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ GRAP-3 ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, EV, CNG ਅਤੇ BS-6 ਗ੍ਰੇਡ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਪੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ GRAP-2 (ਗ੍ਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ) ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ GRAP-3 ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੀਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ GRAP-4 ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (ਏਕਿਊਆਈ) ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਜੀਆਰਏਪੀ-4 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ AQI ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ AQI ਪੱਧਰ 300 ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੀ ਪਰ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 300 ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੀਆਰਏਪੀ-4 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਆਰਏਪੀ-2 ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ AQI 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ GRAP-3 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ GRAP-4 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਜਾਣੋ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ…

2 ਦਸੰਬਰ: ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ AQI ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ GRAP-4 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ‘ਜੀਆਰਏਪੀ-4 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 90,000 ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

25 ਨਵੰਬਰ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ AQI ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ GRAP-4 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 5 ਅਤੇ 8 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ GRAP-4 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ AQI ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, GRAP-3 ਜਾਂ GRAP-2 ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 113 ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। 22 ਨਵੰਬਰ: ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘113 ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ 13 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। 18 ਨਵੰਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ AQI ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ GRAP-3 ਅਤੇ GRAP-4 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

14 ਨਵੰਬਰ: ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ – CAQM ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ AQI ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ GRAP-3 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 11 ਨਵੰਬਰ : ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 4 ਨਵੰਬਰ: ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

,

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ…

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 38 ਸਿਗਰਟਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਸਾਲ 2016 ‘ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਹਵਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਜੀਵਨ 6 ਘੰਟੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ…